काठमाडौं ,
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ इजरायलमा आबद्ध आठ जातीय संस्थाले कोशी प्रदेश खारेज गरि पहिचानको आधारमा नाम राख्नु पर्ने माग राख्दै नेपालि राजदूतावास इजरायलका महामहिम राजदुत कान्ता रिजाल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय, सिंहदरवार काठमाण्डौं तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय, विराटनगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ !
पुर्बमा त्यहाँ बस्दै आइरहेका जनताको रितिरिवा, धर्म, भेषभुषा, भाषा, संस्कृति र सम्यता झल्किने गरेर नाम राख्न शेर्पा संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ संघ, किरात राई यायोख्खा नेपाल–इजरायल, तमु समाज इजरायल, किरात याक्थुङ चुम्लुङ इजरायल, राष्ट्रिय नेवा:खल: इजरायल, नेपाल मगर संघ शाखा इजरायल, र ह्योल्मो समाज इजरायलले नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ केन्द्रको नेतृत्वमा विगत पाँच महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिलाई एक्यवद्धता एक्यवद्धता जनाएका हुन् ।
नेपाली सबै एक भए पनि आ–आफ्नो क्षेत्र, ठाउँ र स्थानको पहिचान पनि हुनुपर्ने ‘पहिचानको लागि युवा’ नाम दिएका उनिहरुको आवाज रहेको छ ।
ज्ञापन पत्रको पुर्ण पाठ यस्तो छ !
श्री महामहिम राजदुत कान्ता रिजाल ज्यु नेपाली राजदुतावास, तेलअविव इजरायल
बोधार्थ
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय, सिंहदरवार काठमाण्डौं
श्री माननीय मुख्यमन्त्री ज्यु
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय, विराटनगर ।
विषय: ज्ञापन पत्र बुझाईएको बारे ।
महोदय,
पुर्वी नेपालको भुगोलमा बसोबासरत जनता पछिल्लो दुई दशकदेखि प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको जगजाहेर छ । यस अवधिमा यो भुगोल, इतिहास, सभ्यता, भाषा, संस्कृतिको सम्मान, शान्ति, समृद्धि, समाजवाद र थप राष्ट्रिय एकताको लागि पहिचानको आधारमा नाम राख्न शान्तिपूर्ण धर्ना, जुलुस प्रदर्शनहरु गर्दै राज्य पक्ष सङघ् र प्रदेश पार्टिका नेताहरुलाई पहिचान पक्षधरहरुको तर्फबाट ज्ञापनपत्र, स्मरणपत्र, खवरदारी गर्दा गर्दै, गत वि.सं २०७९ फागुन १७ गते पञ्चायति छापामार शैलीमा शासाक जातीय एकल नश्लीय गोत्रीय आधारको काशी कोशी नाम जबरजस्ती राखिए पछि प्रदेशवासी जनता निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन । सांगठनिक हिसावले प्रदेश नं १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोनको नेतृत्व गर्दै आएकोमा प्रवास इजरायलको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ऐक्यवद्धता रहेको जानकारी गरिसकिएको छ ।
शान्तिपुर्ण आन्दोलनकै क्रममा वि.स २०८० चैत्र ५ गते विराटनगरमा प्रहरीसंगको झडपमा पदम कुमार लिम्बु (लाजेहाङ) सहिद भईसकेका छन । प्रहरीको दमनबाट १५० भन्दा वढी घाईते छन् भने आन्दोलनकारी १५ जना भन्दा वढीले मुद्धा खेपिरहेका छन् केही पुर्पक्षमा जेलमा छन् । प्रदेश नं १ को पहिचान मेटाउने, प्रदेशवासी जनताहरूको भावना विरुद्ध प्रहार भएपछि प्रदेश नं १ गाउँ गाउँ देखि पुरै शहरहरुमा आक्रोश बढ्दो छ । यो आन्दोलन कुनै पार्टी र समुदायप्रति लक्षित नभएको पनि प्रष्ट पार्दै आएका छौं ।
जनता आन्दोलनमा छन् एक जनाले सहादत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशको नाम कोशी खारेजी गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकार २०५० जेठ १४ गते २ बजे संसद बैठक बोलाउन सिफारिस गरेर आन्दोलनरत पक्षलाई थप आक्रोशित पार्ने प्रयास भएको छ । साथै प्रदेश नं १ सरकार र सङ्घीय सरकार जनताको यस आन्दोलनले उठाएको यस आवाजलाई सम्बोधन गर्न चाहादैनन् र पेलेर दमन गरेर जान चाहान्छन् भन्ने देखाएका छन । प्रदेश १ को पूर्व मुख्यमन्त्री हिकमत कार्की प्रदेशमा उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा झन चर्काउनतिर उद्धत देखिएका थिए । पूर्व मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले दिदै आएको एकपछि अर्को चुनौतीलाई स्वीकार्दै प्रदेश न १ पुनः नामांकन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रदेशको केन्द्र विराटनगर केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आन्दोलन सुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर बस्नुको साथै उल्टै आन्दोलनरत जनतालाई आक्रोशित पार्ने प्रयास भईरहेको अवस्था गहिरिएर हेर्न र आन्दोलनकारीको आवाजलाई सम्बोधन गर्न गराउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ज्यु तथा प्रदेश नं १ का माननीय मुख्यमन्त्री ज्युलाई इजरायलमा रहेको नेपाली राजदुतावास मार्फत आन्दोलनकै एक रुप यो संयुक्त ज्ञापनपत्र पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । आन्दोलनरत पक्षको पीडा, कोधहरुलाई नजरअन्दाज नगरि समस्याको समाधानतर्फ नलागे उत्पन्न हुनसक्ने सम्पुर्ण दुर्घट्नाको जिम्मेवारी दुवै तहका सरकारले लिनुपर्नेछ ।,
